विशेष नाम, ठाम र ठेगान बिनाको प्रदेश सरकार
Ujyaalo

मदन पौड्याल/उज्यालो ।

काठमाडौं, मंसिर २७ –वाम गठबन्धनका हस्ती तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, जो वामपन्थी सरकार बनाउन अग्रसर हुनुहुन्छ । तर चुनावअघि केही पत्रकारसँगको भेटमा ओलीले प्रदेशसभामा चुनिने सांसद चित्राले बेरेका ठाउँमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभएको थियो । नभन्दै अहिले त्यस्तै अवस्था आइसकेको छ ।

केन्द्रमा संसद भवन छ अरु कामका लागि मन्त्रालयका भवन छन् । तर नामै नतोकिएका र ठाउँ नै नपाएका प्रदेशसभाका सदस्यले कहाँ बसेर काम गर्छन् भन्ने ठेगान छैन । जे भए पनि नयाँ संविधानले तोकेको संघीय संरचना अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावको अन्तिम मतपरिणाम आइसकेको छ ।

सबै प्रदेशमा गरी प्रतिनिधिसभामा ८० सिट जितेको एमालेले प्रदेशसभामा पनि सबैभन्दा बढी सिट जितेको छ । सातैवटा प्रदेशमा गरी ३ सय ३० प्रदेशसभा सिट रहेकोमा एमालेले १ सय ६८ सिट जितेको छ । त्यस्तै माओवादी केन्द्रले ७३, नेपाली कांग्रेसले ४१, संघीय समाजवादी फोरम नेपालले २४, राजपाले १६, स्वतन्त्रले ३, नयाँ शक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले २÷२ तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले १ सिट जितेका छन् ।

प्रदेशअनुसार सदस्य संख्या

  • प्रदेश १ मा प्रत्यक्ष ५६, समानुपातिक ३७ गरी ९३ सदस्यीय
  • प्रदेश २ मा प्रत्यक्ष ६४, समानुपातिक ४३ गरी १ सय ७ सदस्यीय
  • प्रदेश ३ मा प्रत्यक्ष ६६, समानुपातिक ४४ गरी १ सय १० सदस्यीय
  • प्रदेश ४ मा प्रत्यक्ष ३६, समानुपातिक २४ गरी ६० सदस्यीय
  • प्रदेश ५ मा प्रत्यक्ष ५२, समानुपातिक ३५ गरी ८७ सदस्यीय
  • प्रदेश ६ मा प्रत्यक्ष २४, समानुपातिक १६ गरी ४० सदस्यीय
  • प्रदेश ७ मा प्रत्यक्ष ३२, समानुपातिक २१ गरी ५३ सदस्यीय

कसरी चुनिन्छन् समानुपातिक सांसद

नयाँ संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार प्रदेशसभा विल्कुलै नयाँ सरकार हो । प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी ऐनका आधारमा सात प्रदेशमा कुल ५ सय ५० जना प्रदेशसभा सदस्य हुन्छन् । प्रत्यक्षतर्फ ३ सय ३० सांसद चयन भैसकेका छन् । समानुपातिकबाट २ सय २० सांसद चयन हुनेछन् ।

प्रदेश सभाको गठन सम्बन्धी संविधानको धारा १ सय ७६ को उपधारा १ को खण्ड ‘क’ मा प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्र्तगत निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्या प्रदेशसभामा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने उल्लेख छ । सोही धाराको खण्ड ‘ख’ मा खण्ड ‘क’ बमोजिम कायम हुन आउने सदस्य संख्यालाई ६० प्रतिशत मानी बाँकी ४० प्रतिशत सदस्य संख्या समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित गर्ने व्यवस्था रहेको छ । कुनै पनि प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्या तय गर्दा प्रत्येक प्रदेशमा प्रत्येक्ष निर्वाचित कुल सदस्य संख्यालाई तीन भाग मानी बाँकी दुई भाग समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित गरिन्छ ।

उदाहरणका लागि प्रदेश १ बाट प्रतिनिधिसभामा २८ क्षेत्र छन् । २८ प्रतिनिधिसभाको दोब्बर ५६ प्रदेशसभा छन् । यस प्रदेशमा प्रत्यक्षमा ५६ जना निर्वाचित भैसकेका छन् । एक नम्बर प्रदेशको कुल सदस्य संख्या तय गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचत ५६ लाई ६० प्रतिशत मानिन्छ । अर्थात यो ५६ सदस्य संख्यालाई ३ ले भाग गरेर आउने भागफल १८ दशमलव ६६ लाई फेरी दुईले गुणन गरेपछि आउने गुणनफल ३७ नै एक नम्बर प्रदेश सभामा समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सांसद संख्या हो ।

यसरी प्रदेश नम्बर १ मा ५६ जना प्रत्यक्ष र ३७ जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट गरी ९३ जना सदस्य रहेको प्रदेश सभा गठन हुन्छ । यसरी तयार गरिएको प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६० बमोजिम प्रदेश सभामा खसेको कुल सदर मतको १ दशमलव ५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलका लागि उनीहरुले प्राप्त गरेको मतभारका आधारमा सदस्य संख्या विभाजन गरी सांसद चयन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश १ मा समानुपातिक चयन गर्ने उदाहरण जस्तै अरु प्रदेशमा पनि उसैगरी सांसद चयन हुनेछन् ।

६ प्रदेशमा वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने

१ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनिएका सांसदले प्रतिनिधिसभाको र ३ सय ३० प्रदेशसभामा चुनिएकाले प्रदेशसभा सांसदको हैसियतमा काम गर्नेछन् । मंसिर १० र २१ गते गरी दुई चरणमा भएको चुनावपछिको नतिजाले केन्द्रमा वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने पक्का भैसकेको छ । त्यस्तै २ नम्बर बाहेक ६ प्रदेशमा वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने भएको छ ।

कुन प्रदेशमा कसको सरकार

प्रदेश एक

प्रदेश १ का १४ जिल्लामा २८ प्रतिनिधिसभा र ५६ प्रदेशसभा छन् । प्रदेशसभामा एमालेले ३७, माओवादी केन्द्रले १० स्थान जितेका छन् । कांग्रेसले ७ स्थानमा जितेको छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले एक–एक स्थानमा जितेका छन् ।

प्रदेश १ मा समानुपातिकमा ३७ सांसद चयन हुनेछन् । बहुमतको सरकार गठनका लागि प्रदेश १ मा ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेश १ मा प्रत्यक्षमै एमाले र माओवादी केन्द्रले ४७ सिट जितेकाले वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने पक्का भएको छ ।

प्रदेश दुई

आठ जिल्ला रहेको प्रदेश २ मा प्रतिनिधिसभामा ३२ र प्रदेशसभामा ६४ स्थान रहेको छ । राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले ३५ क्षेत्रमा जित हासिल गरिसकेको छ । राजपाले १५ र संघीय समाजवादी फोरमले २० स्थान जितेका छन् । एमाले १४ र माओवादी केन्द्र ६ गरी १९ स्थान जितेका छन् । कांग्रेसले ८ क्षेत्रमा जित हासिल गरेको छ । एकमा स्वतन्त्रले जितेका छन् । समानुपातीक ४३ सदस्य सहित प्रदेश २ को संसद १ सय ७ सदस्यीय हुनेछ । प्रदेश २ को सरकार गठनका लागि ५४ सांसद आवश्यक छ ।

प्रदेश २ को प्रादेशिक सरकारका लागि कुनै पनि दलको बहुमत पुग्दैन । अनि वाम गठबन्धन भन्दा राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले बढी सिट जितेका छन् । प्रत्यक्ष र समानुपातिकसहित राजपा र फोरम मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना बढी छ ।

प्रदेश ३

१३ जिल्ला रहेको प्रदेश तीनमा प्रतिनिधिसभामा ३३ सिट छ । सबैभन्दा ठूलो प्रादेशिक संसद पनि प्रदेश ३ नै हो । प्रदेशसभामा ६६ तह रहेकोमा वामगठबन्धनले ५७ स्थान जितेका छन् । एमालेले ४२ र माओवादी केन्द्रले १५ तह जितेका हुन् । कांग्रेसले ७ र नेमकिपा र नयाँशक्तिले एक एक तह जितेका छन् । प्रदेश ३ मा १ सय १० सदस्यीय संसद हुनेछ । समानुपातिकबाट ४४ सांसद चयन हुनेछन् । सरकार गठनका लागि ५६ सांसद चाहिन्छ । वामगठबन्धनको ५७ पुगेकाले सरकार बनाउन समस्या छैन ।

प्रदेश ४

प्रदेश ४ मा नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वसहित ११ जिल्ला छन् । १८ प्रतिनिधिसभा रहेको प्रदेश ४ को प्रदेशसभामा ३६ सांसद प्रत्यक्ष चयन भएका छन् । प्रत्यक्षबाट ३६ र समानुपातिकबाट २४ सांसद चयन हुँदा ६० सदस्यीय प्रदेशसभा हुनेछ । सरकार गठनको बहुमतका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्नेछ ।

एमालेले १७, माओवादी केन्द्रले ९ गरी वाम गठबन्धनले २६ सिट जितेका छन् । प्रदेश ४ मा कांग्रेसले ६ स्थानमा जित हासिल गरेको छ । जनमोर्चाले २, स्वतन्त्र र नयाँशक्तिले १/१ स्थानमा जितेका छन् । समानुपातिकबाट ४ सिट थपिए भने प्रदेश ४ मा वाम गठबन्धनको सरकार बन्छ ।

प्रदेश ५

रुकुम पूर्व र नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमसहित १२ जिल्ला रहेको प्रदेश ५ मा २६ प्रतिनिधिसभा छन् । प्रदेशसभामा प्रत्यक्षबाट ५२ र समानुपातिकबाट ३५ सदस्य चयन हुनेछन् । प्रादेशिक सांसद ८७ सदस्यीय हुनेछ । सरकार गठनको बहुमतका लागि ४४ सिट आवश्यक पर्नेछ । जहाँ एमालेले २८, माओवादीले १४ गरी ४२ सिट जितेका छन् । वामगठबन्धनलाई समानुपातिकबाट २ सिट भएमात्रै पनि सरकार बन्छ । प्रदेश ५ मा कांग्रेसले ७ स्थान जितेको छ । संघीय समाजवादी फोरमले ३ स्थानमा जित हासिल गरेको छ ।

प्रदेश ६

रुकुम पश्चिमसहित प्रदेश ६ मा १० जिल्ला छन् । प्रतिनिधिसभामा १२ र प्रदेशसभा प्रत्यक्षमा २४ प्रत्यक्ष क्षेत्र छन् । समानुपातिकमा १६ सांसद चयन हुनेछन् । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि २१ सांसद आवश्यक पर्नेछ । जहाँ एमालेले १४ र माओवादी केन्द्रले ९ गरी वाम गठबन्धनले २३ स्थानमा जित हासिल गरिसकेको छ । यो संख्या नै सरकार गठनका लागि पर्याप्त छ । कांग्रेसले एक स्थान मात्रै जितेको छ । प्रदेश ६ मा सबैभन्दा सानो संसद हुनेछ ।

प्रदेश ७

९ जिल्ला रहेको प्रदेश ७ मा प्रतिनिधिसभामा १६ र प्रदेशसभा प्रत्यक्षतर्फ ३२ सिट छ । प्रत्यक्षबाट ३२ र समानुपातिकबाट २१ गरी ५३ सदस्यीय प्रदेशसभा हुनेछ । सरकार गठनका लागि २७ सिट आवश्यक पर्नेछ । वामगठबन्धनले प्रत्यक्षमै आवश्यक सिट पाएको छ । प्रदेश ७ मा एमालेले १७ र माओवादी केन्द्रले १० गरी २७ स्थान जितेका छन् । कांग्रेसले ४ क्षेत्रमा जितेको छ । राजपाले एक स्थान जितेको छ ।

अब सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । सरकार गठनअघि प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति अनिवार्य छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश प्रमुख केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेशसभामा रहनेछन् र प्रदेश सांसदलाई सपथ खुवाउनेछन् । सपथपछि प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बस्नेछ । प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर प्रदेशको राजधानी कहाँ हुने भन्ने टुङगो लागेको छैन । प्रदेशसभामा चुनिएका सांसद कहाँ भेला हुने, सपथ कहिले हुने, कसरी बैठक चलाउने टुंगो लागेको छैन ।

अन्त्यमा,

चुनाव सकियो, सातवटै प्रदेशले आफ्ना प्रतिनिधि पाएका छन् । तर प्रदेश आफैले भने न नाम पाएको छ न ठाउँ नै । ठेगान बिनाको प्रदेशसभाले नागरिकलाई अपेक्षा अनुसारको सेवा दिन मुख्य चुनौती छ । अझ आफैलाई व्यवस्थित गर्नु पहिलो चुनौती हुनेछ ।

 

Share It

Post Comments
थप विशेष